The Option

          आरक्षण को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को कटघरे मे खड़ा कर रहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से नया संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग के विस्तार को समर्थन दे रही है क्योंकि २०१४ लोकसभा चुनाव के उनके वादों में ये भी शामिल था। हालही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया की भाजपा का तीर निशाने पर लगा है। भाजपा यह लय बरकरार रखना चाहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार मे उसका सीधा मुकाबला ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों से है जिनका पिछड़ा वर्ग परंपरागत वोटर रहा है और वे अपना खोया अस्तित्व पाने के लिए उनके समर्थन पर आश्रित है।               दरसल केंद्र सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिये पिछड़ी जातियों के आरक्षण की परिसीमा को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार ओबीसी की नई परिभाषा गढ़ने की तैयारी में है। भारत के सविधान मे समाजिक एवं शैक्षणिक मामलों मे पिछड़ी जातियों को ओबीसी मे शामिल करने का प्राव...